भारत में किसान कल्याण कृषि योजनाएँ (Agriculture Schemes in India In Hindi): भारत सरकार द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत किसानों के कल्याण के लिए कई कृषि योजनाएं शुरू की गई हैं। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि संबंधी अधिकतर कार्य भारत के ग्रामीण इलाकों में ही होते हैं, इसीलिए हमारी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए ये योजनाएं शुरू की हैं। इन सभी कृषि योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है।
भारत सरकार की कृषि योजनाएं (Government Scheme For Farmer): आइए एक नजर डालते हैं इन कृषि योजनाओं पर- इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, पी.एम. कुसुम योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, और पी.एम. किसान मानधन योजना जैसे कई अन्य किसान वेलफेयर योजनाएं शामिल हैं।
भारत में किसान कल्याण कृषि योजनाएँ (Agriculture Schemes in India In Hindi)
भारत सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं में वित्तीय सहायता से लेकर कई प्रकार के लाभ शामिल हैं और इसमें एग्रीकल्चर के विभिन्न विषयों के लिए योजनाएं हैं।
कृषि से संबंधित योजनाएं: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों के कल्याण एवं उनकी आय में वृद्धि हेतु चलायी जा रही योजनाओं एवं उनमें प्राप्त उपलब्धियों का योजनावार विवरण इस प्रकार है।
भारत में कृषि योजनाओं की सूची:
| क्र.सं | कृषि योजना का नाम | योजना लॉन्च की गई |
| 1 | प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) | 24 फरवरी 2019 |
| 2 | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) | 12 सितंबर 2019 |
| 3 | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) | 2016 |
| 4 | मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (MISS) | 2015-16 |
| 5 | एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) | 8 जुलाई 2020 |
| 6 | फार्मेशन एंड प्रोमोशन ऑफ़ न्यू 10,000 FPOs (एफपीओ) | 2020 |
| 7 | नेशनल बीकीपिंग एंड हनी मिशन (NBHM) | 2020 |
| 8 | मार्किट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम (MIS-PSS) | 2015-16 |
| 9 | नमो ड्रोन दीदी | 30 नवंबर 2023 |
| 10 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेस्ड स्कीम्स (RKVY- DPR) | 2007-08 |
| 11 | रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (RAD) | 2014-15 |
| 12 | सॉयल हेल्थ कार्ड (SHC) | 19 फरवरी 2015 |
| 13 | पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC) | 2015-16 / अगस्त 2017 |
| 14 | माइक्रो इरीगेशन फंड (MIF) | 16 मई 2018 |
| 15 | परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) | 2015 |
| 16 | सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) | अप्रैल, 2014 |
| 17 | क्रॉप रेसिडुए मैनेजमेंट (CRM) | – |
| 18 | एग्रो फॉरेस्ट्री | 2016-17 |
| 19 | नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी मिशन (NFSM) | अक्टूबर 2007 |
| 20 | सब मिशन आन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल (SMSP) | 01/04/2014 |
| 21 | नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल (NMEO) ऑयल पाम | 2021 |
| 22 | मिशन फॉर इंटरग्रटेड डेवलपमेंट ऑफ़ हॉर्टिकल्चर (MIDH) | 2014-15 |
| 23 | इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग (ISAM) | – |
| 24 | मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (MOVCDNER) | 2015-16 |
| 25 | सब -मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE) | – |
| 26 | नेशनल बैम्बू मिशन (NBM) | 2018-19 |
किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत सूची (List of welfare schemes for farmers in India)
चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है इसलिए कृषि ही भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। हमारे देश के लाखों-करोड़ों किसान देश के लोगों का पेट भरने और ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने के लिए अथक परिश्रम करते हैं।
किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को विकसित करने और किसानों की भलाई में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाएं वित्तीय सहायता और फसल बीमा से लेकर मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और विपणन सुधार तक कई क्षेत्रों को कवर करती हैं। स्रोत: पीआईबी
कृषि से संबंधित योजनाएं (List of agriculture schemes in India in Hindi):
1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
पीएम-किसान एक केंद्रीय सरकार की योजना है, जो गरीब किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी।
इस योजना के तहत रुपये का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से, देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 6000/- तीन समान चार-मासिक किस्तों में स्थानांतरित किए जाते हैं।
अब तक 11 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों (किसानों) को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए विभिन्न किस्तों में 2.81 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
मुख्य बिंदु (Main Features)
• किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 24 फरवरी, 2019 को पीएम-किसान (PM-KISAN) योजना को लॉन्च किया गया था।
• किसान को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से तीन समान चार-मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
• यह योजना किसानों की वित्तीय स्थिरता और आजीविका को बढ़ाने में मदद करती है।
• इसका उद्देश्य देश भर में किसानों के परिवारों की आय में वृद्धि करना है।
• किसानों के बैंक खाते में सीधे वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान की जाती है।
• अब तक 11 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 2.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए गए।
2. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कमजोर किसान परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई एक केंद्र की योजना है। पीएम-केएमवाई अंशदायी योजना है, जिसमें छोटे किसान, पेंशन फंड में मासिक सदस्यता का भुगतान करके योजना का सदस्य बनने का विकल्प चुन सकते हैं। इतनी ही राशि केंद्र सरकार की ओर से भी दी जायेगी।
18 से 40 वर्ष की आयु के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच योगदान करना होगा। पीएमकेएमवाई बुढ़ापे के दौरान किसानों की देखभाल कर रही है और रुपये प्रदान करती है। इस स्कीम में नामांकित किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 मासिक पेंशन दी जाएगी।
जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पेंशन फंड प्रबंधक है और लाभार्थियों का पंजीकरण सीएससी और राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के तहत अब तक 23.38 लाख किसानों ने नामांकन कराया है।
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
पीएम फसल बीमा योजना को 2016 में भारतीय किसानों एक सरल और किफायती फसल बीमा सेवा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। ताकि किसानों को फसलों के लिए बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक सभी प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित किया जा सके और पर्याप्त दावा राशि प्रदान की जा सके।
यह योजना मांग आधारित है और सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। इसके तहत अब तक कुल 5549.40 लाख किसान आवेदनों का बीमा किया गया था। इसमें 2016-17 से योजना और दावे के रूप में किसानों को 150589.10 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
4. मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (MISS)
मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम यानी ब्याज सहायता योजना में फसल, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी अन्य संबद्ध गतिविधियों को करने वाले किसानों को रियायती अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करती है।
एक इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम (ISS) में एक वर्ष के लिए 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर रु. 3.00 लाख तक के अल्पकालिक फसल ऋण का लाभ उठाने वाले किसानों के लिए उपलब्ध है। किसानों को शीघ्र और समय पर ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त 3% छूट भी दी जाती है, जिससे ब्याज की दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।
संशोधित ब्याज सहायता योजना का लाभ प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वाले छोटे और सीमांत किसानों को फसल ऋण पर छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट (NWRs) के आधार पर फसल ऋण के लिए भी उपलब्ध है। 05-01-2024 तक, 465.42 लाख नए केसीसी आवेदन के लिए एक अभियान के तहत 5,69,974 करोड़ रु. रुपये की स्वीकृत क्रेडिट सीमा के साथ स्वीकृत किए गए हैं।
5. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF)
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को देश के कृषि बुनियादी ढांचे के परिदृश्य को बदलने की दृष्टि से पेश किया गया था। मौजूदा बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने और कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश जुटाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एग्री इंफ्रा फंड लॉन्च किया गया था।
कृषि अवसंरचना कोष ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी समर्थन के माध्यम से फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है।
योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का फंड वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 तक वितरित किया जाएगा और योजना के तहत सहायता वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2032-33 की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
AIF योजना के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष 3% की ब्याज छूट और 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए सीजीटीएमएसई के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज के साथ ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, प्रत्येक इकाई विभिन्न एलजीडी कोड में स्थित 25 परियोजनाओं तक योजना का लाभ पाने के लिए पात्र है।
6. फार्मेशन एंड प्रोमोशन ऑफ़ न्यू 10,000 FPOs (FPO)
भारत सरकार ने वर्ष 2020 में “10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) के गठन और प्रमोशन” के लिए केंद्रीय योजना शुरू की। इस योजना का कुल बजटीय व्यय 6865 करोड़ रुपये है। एफ.पी.ओ. का गठन और प्रचार कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाना है। जो आगे 5 वर्षों की अवधि के लिए एफपीओ बनाने और उन्हें पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) को शामिल या संलग्न करता है।
इस योजना में एफपीओ के ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। एफपीओ को 03 वर्ष की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलती है। और एफपीओ तक संस्थागत ऋण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, पात्र ऋण देने वाली संस्था से प्रति एफपीओ परियोजना ऋण 2 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा भी उपलब्ध है।
इसके अलावा, FPO को नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM) प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है जो पारदर्शी मूल्य खोज पद्धति के माध्यम से अपनी कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है ताकि एफपीओ को अपनी उपज के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।
7. नेशनल बीकीपिंग एंड हनी मिशन (NBHM)
राष्ट्रीय बीकीपिंग एंड हनी मिशन क्या है? भारत में मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के प्रचार और विकास और स्वीट रेवोलुशन (“Sweet Revolution”) के लक्ष्य को प्राप्त करने व इसके कार्यान्वयन के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत साल 2020 में नेशनल बीकीपिंग एंड हनी मिशन नामक एक नई केंद्रीय योजना शुरू की गई थी।
इस योजना की कुछ उपलब्धियाँ हैं:
• मधुमक्खी पालन/मधुमक्खी (Honeybees/ beekeeping) पालन को कृषि के लिए 5वें इनपुट के रूप में मंजूरी दी गई है।
• शहद के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत 4 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं और 35 मिनी शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं (Mini Honey Testing Labs) स्वीकृत की गई हैं।
• मधुमक्खी पालकों / शहद समितियों / फर्मों / कंपनियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए मधुक्रांति पोर्टल (Madhukranti) लॉन्च किया गया है।
• अब तक 23 लाख से अधिक मधुमक्खी कालोनियों ने मधुक्रांति पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।
• देश में 10,000 एफपीओ योजना के तहत 100 हनी एफपीओ का लक्ष्य निर्धारित है । NAFED, NDDB और TRIFED द्वारा 88 FPO पंजीकृत किए गए हैं।
• एमएम-I, II और III के तहत 25 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एनबीएचएम के तहत कवर किया गया है।
• एमएम- I, II और III के तहत 202.00 करोड़ रुपये की 160 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।
8. मार्किट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम (MIS-PSS)
भारत का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) लागू करता है। मार्किट इंटरवेंशन स्कीम उन कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए है, जो प्राकृतिक रूप से खराब हो जाती हैं और मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत नहीं आती हैं। योजना का उद्देश्य इन वस्तुओं के उत्पादकों को चरम आगमन अवधि (peak arrival period) के दौरान बम्पर फसल की स्थिति में किसानों को संकटपूर्ण बिक्री करने से बचाना है, जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं।
9. नमो ड्रोन दीदी
सरकार ने हाल ही में 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) को ड्रोन प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है।
इस योजना का लक्ष्य कृषि प्रयोजन (उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुप्रयोग) के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करना है।
इस योजना के तहत, ड्रोन की खरीद के लिए महिला एसएचजी को ड्रोन की लागत का 80% और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क की दर से अधिकतम 8.0 लाख रुपये तक केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
एसएचजी के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) राष्ट्रीय कृषि इन्फ्रा फाइनेंसिंग सुविधा (एआईएफ) के तहत ऋण के रूप में शेष राशि (खरीद की कुल लागत घटाकर सब्सिडी) बढ़ा सकते हैं। सीएलएफ को एआईएफ ऋण पर 3% की दर से ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना एसएचजी को स्थायी व्यवसाय और आजीविका सहायता भी प्रदान करेगी और वे प्रति वर्ष कम से कम 1.0 लाख रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे।